रांची : रांची विश्विद्यालय सिंडिकेट की आज हुई बैठक में राज्य सरकार के उस निर्देश को सिरे से खारिज कर दिया गया है, जिसमें विश्वविद्यालय के शिक्षकों व कर्मचारियों को कोषागार के जरिये वेतन, पेंशन व अन्य मद की राशि भुगतान की बात कही गयी है। इस सिलसिले में सिंडिकेट की बैठक में पेश प्रस्ताव को सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य ने भी अपना समर्थन दिया और कुलपति से अनुरोध किया कि सिंडिकेट से पारित प्रस्ताव से राज्यपाल को अवगत कराएं। गौरतलब है कि सरकार के उच्च,तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा कोषागार से राशि भुगतान करने संबंधी निर्णय से राज्य के पांचों विश्वविद्यालयों के शिक्षक, कर्मचारी और पेंशनर उबले हुए हैं और लगातार आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने पांचों विश्विद्यालयों में धरना-प्रदर्शन भी किया था। विवि में तालेबंदी भी की गयी थी।
नवांगीभूत कॉलेजों की अधिसूचना को मंजूरी
नवांगीभूत कॉलेजों में कार्यरत अनुसूचित जाति व जनजाति के शिक्षकों की सेवा समंजन में उनकी शैक्षणिक योग्यता में छूट देने संबंधी राज्यपाल सचिवालय से मिले पत्र के मद्देनजर सिंडिकेट में सभी बंधेजों को अक्षरशः पालन करते हुए अधिसूचना को स्वीकृति दे दी गयी।
एमए में योगा की होगी पढ़ाई, कमेटी बनी
बैठक में एमए स्तर पर योगा की पढ़ाई शुरू करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगायी गयी। इसी कड़ी में पाठ्यक्रम और परिनियम निर्माण के लिए प्रतिकुलपति की अध्यक्षता में कमेटी बनायी गयी है। कमेटी में विवि के डीएसडब्ल्यू डॉ एससी गुप्ता और भूगर्भशास्त्र विभाग के अध्यक्ष डॉ पीके वर्मा सदस्य के तौर पर शामिल किये गये हैं। इस सिलसिले में 31 मई तक रिपोर्ट मांगी गयी है।
जर्जर भवन तोड़ने के प्रस्ताव पर लगी मुहर
बैठक में पीपीके कॉलेज बुंडू के मुख्य भवन के प्रथम तल्ले के बरामदे का जर्जर छत तोड़ने के प्रस्ताव पर मुहर लगायी गयी। रांची वीमेंस कॉलेज के ऑर्ट्स ब्लॉक के जर्जर सभागार को तोड़ने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी गयी। बैठक में इसके अलावा अन्य प्रस्तावों का भी मंजूरी दी गयी।
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