कुरमी को एसटी में शामिल करने की सिफारिश का विरोध,आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष से मिले

♦Laharnews.com Correspondent♦
रांची: कुरमी/कुड़मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की अनुशंसा के विरोध में विभिन्न आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने गुरुवार को झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति लोकनाथ प्रसाद, सचिव बजेद्र हेमब्रम व आयोग के सदस्यों से मुलाकात की। आयोग के कार्यालय में कुड़मी/कुरमी(महतो)को अनुसूजित जनजाति में शामिल करने के मुद्दे पर बैठक थी। बैठक के बाद अध्यक्ष ने आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों को यह आश्वासन दिया गया कि इस मामले में आदिवासी संगठनों से भी मंतव्य लिये जाएंगे।
इन संगठनों के प्रतिनिधियों ने की मुलाकात, जताया विरोध
प्रतिनिधिमंडल में केन्द्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुण्डा,कार्यकारी अध्यक्ष शोभा कच्छप,मुख्यपाहन जगलाल पाहन,महासचिव कृष्णकांत टोप्पो,सचिव डब्लू मुण्डा,अमर मुण्डा,अरूण पाहन,उपाध्यक्ष किरण तिर्की,कोषाध्यक्ष जगरनाथ तिर्की,अनिल मुण्डा, अनिल उराँव,मुन्ना मुण्डा,विजय मुण्डा,मुकेश पाहन, भारत मुण्डा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एतवा मुण्डा,अध्यक्ष शुशील पहान,राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रूपलक्ष्मी मुण्डा,राष्ट्रीय प्रवक्ता नूतन पहान,प्रदेश सदस्य महेश मुण्डा,राजी पड़हा सरना प्रार्थना सभा प्रदेश महासचिव रवि तिग्गा,महानगर अध्यक्ष संजय कुजूर महानगर सचिव सोनू खलखो, वीर बुधू भगत हुरी मोर्चा के अध्यक्ष प्रदीप तिर्की, केन्द्रीय सरना समिति(नारायण ग्रुप) नारायण उराँव,महासचिव अजीत भुटकुमार, बोकारो सरना विकास समिति के अध्यक्ष महेश मुण्डा,सचिव सुरेश सोरेन शामिल थे।