झारखंडः स्कीमों के लिए 44,503 करोड़ रुपये निर्धारित : अमित खरे

रांची : झारखंड के वित्त सह योजना विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित खरे ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति के बाद राज्य के योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारम्भ कर दिया है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल बजट आकार 75,673.42 करोड़ में से स्कीमों के लिए लगभग 44,503 करोड़ रुपये निर्धारित है। फरवरी, 2017 से ही वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्राधिकृत समिति की स्वीकृति की कार्रवाई योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा प्रारम्भ कर दी गई है और अभी तक 13,017.91 करोड़ रुपये की नई योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इनमें से एक योजना खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के द्वारा आदिम जनजाति परिवारों के लिए मुफ्त में आदिम जनजाति खाद्यान्न सुरक्षा योजना (पीवीटीजी डाकिया स्कीम) तीन अप्रैल-2017 से प्रारम्भ भी की जा चुकी है।

सचिवों के साथ बैठक सात को, एजेंडा तय

उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रारम्भ से ही जोर देने के लिए उनके द्वारा सात अप्रैल को दिन के ग्यारह बजे प्रोजेक्ट भवन सभागार में सभी विभागीय सचिवों की बैठक बुलाई गयी है। बैठक में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए योजनाओं की स्वीकृति, क्रियान्वयन, मुख्यमंत्री के बजट भाषण में घोषित योजनाओं व कार्यों को लागू करने पर विचार होगा। सामान्य वित्तीय कार्य से जुड़े मामले भी बैठक में रखें जाएंगे। इसके अलावा बिहार और झारखंड के बीच आस्तियों एवं दायित्वों के विभाजन के मामले पर भी चर्चा होगी।