नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की तीसरी गवर्निंग कांउसिल की राष्ट्रपति भवन में रविवार को आयोजित की गयी। बैठक में देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियां व उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य में चलाई जाने वाली जनोन्मुखी शासन व्यवस्था की योजनाओं को प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखण्ड राज्य द्वारा दीर्घकालीन परिकल्पना तैयार कर नीति आयोग को भेजा गया है, जिसमें गरीबी दूर करना, शिक्षा के स्तर में सुधार, कौशल विकास एवं रोजगार व किसानों की आय को दो गुना करना, जल संरक्षण, सभी के लिए ऊर्जा, व्यापक स्वच्छता एवं पेयजल की व्यवस्था, अपवंचित वर्गों एवं क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रमों को समाहित करते हुए अगले 15 वर्षों के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष हमने 23 जनवरी, 2017 को ही राज्य का वित्तीय वर्ष 2017-18 का बजट प्रस्तुत किया है और वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व ही लगभग 40,000 करोड़ की योजनायें स्वीकृत कर दी गई हैं, जिनका कार्यान्वयन एक अप्रैल, 2017 से चालू हो गया है।