झारखंड : नक्सलियों के गढ़ में सरकार के आला अधिकारी, विकास की धूम मचाने की तैयारी

रांची : झाररखंड सरकार विकास के जरिये नक्सलियों को उनके मांद में जमींदोज करने की तैयारी में है। विकास की नयी लकीरें खींची जा रही है। अधिकारियों को कई टास्क दिये गये हैं। मुख्य सचिव श्रीमती राजबाला वर्मा ने कहा कि झारखंड सरकार 13 फोकस एरिया डेवलपमेंट प्लान के तहत नक्सल प्रभावित गांवों एवं प्रखंडों के विकास लिए काम कर रही है। इसी कड़ी में विभिन्न योजनाओं के तहत विकास कार्यों तेजी से अमल में लाया जा रहा है।

♦ सिमडेगा के महाबुआंग में 15 गांव की समीक्षा
♦ प्रभावित गांव में 400 कृषि योग्य तालाब बनाने की योजना

♦ 30 बिन्दुओं पर आधारित होगा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का विकास
♦कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष फोकस
♦ महाबुआंग के 647 बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षित कर नौकरी के योग्य बनाएगी सरकार, बनेगा कौशल विकास केन्द्र
♦1000 एकड़ परती जमीन को बनाया जायेगा कृषि योग्य
♦185 विधवा महिलाओं तथा 367 वृद्ध को पेंशन की स्वीकृति
♦ 250 सखी मंडलों को मिलेगा रिवॉल्विंग फंड, बैंक लिंकेज से होंगे लैस
♦ महाबुआंग में 236 सखी मंडलों का गठन , सभी गांवों में स्वास्थ्य कैंप

 उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 30 बिन्दुओं पर कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसके तहत लोगों को प्रशिक्षण के साथ-साथ उन क्षेत्रों में स्वरोजगार से उन्हें जोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। मुख्य सचिव सिमडेगा के महाबुआंग थाना परिसर में 15 गांव की समीक्षा बैठक अपने विचार रख रहीं थीं।
उन्होंने सभी अधिकारियों को विकास के तय बिन्दुओं पर तेजी से कार्य करने का निर्देश दिया। महिला सशक्तिकरण के प्राथमिकता देने तथा सखी मंडलों के माध्यम से लोगों में विकास के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। उन्होंने समीक्षा के दौरान कहा कि 21 जनवितरण प्रणाली की दुकान को पॉस मशीन के साथ 4 नये लाईसेंस सखी मंडलों को प्रदान किये जायें। सखी मंडलों को सशक्त बनाने के लिये सरकार की ओर से उन्हें रिवॉल्विंग फंड के साथ साथ बैंक लिंकेज तथा माइक्रो इंटरप्राइजेंज की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। समीक्षा के दौरान देखा गया कि 15 गांव में कुल 7000 एकड़ कृषि योग्य भूमि में से 900 एकड़ भूमि परती है जिसे कृषि योग्य बनाया जायेगा। इसके लिये आर्या के माध्यम से बीज, खाद एवं अन्य उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके लिए 30 युवकों का समूह बनाया जायेगा तथा 400 कृषि योग्य तालाब का निर्माण होगा। सामाजिक सुरक्षा के तहत 185 विधवाओं को एवं 367 वृद्धों को पेंशन की स्वीकृति दी गई। उन्होंने बैठक में निर्देश दिया कि प्रत्येक गांव में शिड्यूल बनाकर स्वास्थ्य कैंप का आयोजन सुनिश्चित करें कस्तुरबा स्कूलों की बच्चियों के स्वास्थ्य की नियमित जांच करें। समीक्षा बैठक में पुलिस महानिदेशक डीके पांडेय, गृह विभाग के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे, जिला स्तर के पदाधिकारी तथा सीआरपीएफ के पदाधिकारी मौजूद थे।

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