♦लहर न्यूज संवाददाता♦
रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार के पास राज्य का जीएसटी कंपनसेशन का भुगतान बकाया है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा भुगतान की दिशा में अबतक कोई पहल नहीं की गई है। झारखंड के वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग द्वारा वर्तमान में किया जा रहा राजस्व संग्रह संतोषजनक नहीं है। राजस्व को दोगुना करने की दिशा में करने का आदेश उन्होंने विभाग को दिया है। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन योजना सह वित्त विभाग एवं वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने कहा- वाणिज्य कर विभाग द्वारा राजस्व संग्रह पर राज्य काफी हद तक निर्भर रहता है। विभाग की निगाह राज्य के हर कोने में होनी चाहिए, ताकि राजस्व संग्रह बेहतर ढंग से हो सके। टैक्स की चोरी को रोकने की दिशा में काम हो। विभाग को आईटी सेल से जुड़ कर खुद को मजबूत करना होगा।
हाईटेक व्यवस्था से टैक्स चोरी में काफी हद तक विराम लगेगा। सरकार आपको इसके लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराने को तत्पर है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के तहत न्यायालयों में कई मामले लंबित हैं. वाणिज्य कर विभाग को उन सभी मामलों की समीक्षा करनी चाहिए। अधिक राशि के मामलों पर विशेष ध्यान दें।न्यायालय में अपना पक्ष मजबूती से रखें।
बताया कि अलग-अलग न्यायालयों में करीब 4,552 मामले चल रहे हैं, जिसके तहत 4,230 करोड़ रुपये बकाया है, जिसकी प्राप्ति विभाग को करनी है।
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा- केंद्र नहीं कर रहा जीएसटी कंपेनसेशन का भुगतान, अधिकारी टैक्स चोरी पर लगाम के लिए रखें हाईटेक व्यवस्था
