अदालतों में न्यायिक कार्य ठप रहे, एडवोकेट एक्ट में संशोधन का विरोध

रांची : विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित एडवोकेट एक्ट में संशोधन विधेयक के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आहवान पर देशभर के अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को न्यायिक कार्य को ठप रखा। झारखंड में भी इसका खासा असर देखा गया। हाईकोर्ट सहित निचली अदालतों में न्यायिक कार्य ठप रहे। झारखंड के करीब 35 हजार अधिवक्ता इसमें शामिल हुए।अधिवक्ताओं ने अदालत में न तो कोई बहस की और न ही अन्य न्यायिक कार्य में शामिल हुए।झारखंड राज्य बार कांउसिल की ओर से केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद और वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखकर अपील की गयी है कि एडवोकेट एक्ट में बार काउंसिल और जिला बार संघों के सुझाव मांगने के बाद ही संसोधन किया जाए जाना चाहिए। झारखंड राज्य बार कांउसिल ने आगाह किया कि कोई भी ऐसा संसोधन सही नहीं होगा जिससे अधिवक्ताओं का हित प्रभावित होता हो।