♦Laharnews.com Correspondent♦
रांची: हेमंत कैबिनेट की बैठक में झारखंड में पांच लाख लोगों को रोजगार और एक लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखकर बनी झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति -2021 को मंगलवार को मंजूरी दे दी गई है। यह नीति एक अप्रैल 2021 से पांच वर्षों के लिए लागू होगी। नई नीति में पांच सेक्टरों टेक्सटाइल एंड अपेरल, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रोफूड प्रोसेसिंग एंड मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फार्माक्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग पर खासा जोर दिया गया है।
इसके अलावा आठ सेक्टरों – स्टार्टअप एंड इक्यूबेसन सेंटर्स, शिक्षा एवं तकनीकी संस्थान, हेल्थकेयर, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, डस्टीलरी पर भी नीति में सरकार ध्यान देगी। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में कुल छह प्रस्तावों को मंजूरी मिली है।
झारखंड की नई औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति में पहली बार जल्द भौतिक रूप से काम शुरू करने के लिए यूनिट को पांच प्रतिशत की अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। इसी प्रकार निजी विश्वविद्यालय, मेडिकल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी को इनसेंटिव का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही कॉप्रिहेंसिव प्रोजेक्ट इंसेंटिव, स्टांप ड्यूटी रिम्बर्समेंट, क्वालिटी सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन में मदद सरकार की ओर से उपलब्ध होगी।