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रांची : झारखंड कैबिनेट की शुक्रवार को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकारी नौकरियों में 14 नियुक्ति नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी गयी। कैबिनेट की बैठक में कुल 37 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।
पूर्व में लागू नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि तृतीय श्रेणी के इन पदों पर नियुक्ति सामान्य श्रेणी के उन अभ्यर्थियों की ही होगी जिन्होंने झारखंड के स्कूलों से दसवीं एवं बारहवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। बता दें कि राज्य सरकार ने इस प्रविधान को पूर्व में ही कार्मिक विभाग द्वारा विभिन्न पदों पर होनेवाली नियुक्तियों में लागू कर दिया गया है। इसे सभी नियुक्ति नियमावलियों में शामिल करना है।
कैबिनेट की बैठक में राज्य कर्मियों को मिलनेवाली महंगाई भत्ता में तीन प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करने पर भी सहमति दी गई। राज्य कर्मियों को मिलने वाले महंगाई भत्ता की दर 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 प्रतिशत कर दी गई है। बढ़ी हुई दर एक जुलाई 2021 के ही प्रभाव से लागू होगी। साथ ही इसका लाभ पेंशनधारियों को भी मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में राज्य में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लागू करने पर भी सहमति बनी।
वैसे लोग जो सरकारी पेंशन या अन्य पेंशन से वंचित हैं उन्हें सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन का लाभ मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में सामान्य वर्ग के छात्रों को भी साइकिल दिए जाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा गोविंदपुर-दुमका सड़क के लिए 31 करोड़ रुपये और झरिया-बलियापुर सड़क के लिए 44 करोड़ रुपये की मंजूदी दी गई।