रांची : झारखंड की कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती निधि खरे ने कहा कि राज्य सरकार अपने सभी कार्यालयों में पेपरलेस कार्य-संस्कृति को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके अन्तर्गत स्थापना संबंधी विभिन्न कार्यों को ऑनलाईन प्रणाली के अन्तर्गत निष्पादित कराने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली अन्तर्गत सभी कर्मियों का ई-सेवापुस्त लागू किया जा रहा है। लगभग सभी जिलों में समाहरणालय अन्तर्गत स्थापना संबंधी आदेश अब ऑनलाईन निर्गत किये जा रहे हैं। कतिपय विभागों के द्वारा भी नियुक्ति, वेतनवृद्धि आदि संबंधी आदेश ऑनलाईन निर्गत किये जा रहे हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री जन संवाद के अन्तर्गत दायर शिकायतों का भी निबटारा भी ऑनलाईन किया जा रहा है।
सूचना अधिकार के लिए आवेदन भी ऑनलाईन
प्रधान सचिव श्रीमती खरे ने कहा कि भारत सरकार के तर्ज पर झारखण्ड राज्य में भी सूचना का अधिकार के अन्तर्गत दायर होने वाले आवेदनों के संबंध में ऑनलाईन इंड-टू-इंड प्रणाली लागू करने की योजना है। इसके अन्तर्गत आवेदक को 24 ग 7 कहीं से भी आवेदन ऑनलाईन दायर करने, लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार के संबंध में सूचना प्राप्त करने, ऑनलाईन सूचना प्राप्त करने, प्रथम अपील दायर करने आदि की सुविधा उपलब्ध होगी। श्रीमती खरे ने कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन की कार्रवाई ऑनलाईन की जा रही है। ई-अवकाश ऑनलाईन प्रणाली अन्तर्गत सभी कर्मियों का अवकाश प्रबंधन ऑनलाईन किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत प्रथम चरण में आकस्मिक अवकाश, क्षतिपूरक अवकाश तथा मुख्यालय छोड़ने संबंधी स्वीकृति संबंधी आवेदन ऑनलाईन निबटाये जा रहे हैं।
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