Budget 2022: मोदी सरकार के बजट में भविष्‍य के भारत की दिखी तस्‍वीर

केन्‍द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने आज वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट किया । यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट हैा
बजट की खास बड़ी बातें

डिजिटल एसेट के लेनदेन पर 30% टैक्स: इस बजट में वर्चुअल डिजिटल करेंसी को लेकर बड़ा फैसला किया गया है. वित्त मंत्री ने अपने बजट में कहा कि डिजिटल एसेट्स को ट्रांसफर करने पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा. अगर सरल शब्दों में कहें तो वर्चुअल डिजिटल करेंसी से होने वाली कमाई पर 30 फीसदी टैक्स आपको देना होगा.

कुल बजट 39.45 लाख करोड़ रुपये का: वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश कर दिया है. इसबार का कुल बजट 39.45 लाख करोड़ रुपये का रखा गया है. जबकि पिछले साल का बजट 37.70 लाख करोड़ रुपये था, इसबार का बजट पिछले बजट से 4.5 फीसदी ज्यादा है. इसके मुताबिक सरकार इस साल 1.75 लाख करोड़ रुपये ज्यादा खर्च करेगी.

2022-23 में RBI लाएगा डिजिटल रुपी: आम बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि भारत में डिजिटल करेंसी लॉन्च की जाएगी. दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्लॉकचेन और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल रूपी की शुरुआत करेगा. बता दें, क्रिप्टों को लेकर फिलहाल तस्वीर अभी साफ नहीं है. लेकिन डिजिटल करेंसी लॉन्च होने से डिजिटल बैंकिंग में फायदा होने की उम्मीद है.

68 फीसदी रक्षा उपकरण देश में बनेंगे: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत योजना को बढ़ावा देने के बड़ी घोषणा की गई है. जिसके तहत कुल रक्षा खरीद बजट में से 68 फीसदी को घरेलू बाजार से खरीदने पर खर्च किया जाएगा. इससे रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम होगी और घरेलू बाजार में रोजगार भी बढ़ेंगे. पिछले वित्त वर्ष से यह 58 फीसदी ज्यादा है.

इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए आएगी बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी : अपने चौथे बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को बूस्ट देने का ऐलान किया है. ईवी इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इंटरऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स के साथ बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाई जाएगी. इस कदम से पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम होगी. साथ ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भी बढ़ावा मिलेगा.

स्टार्टअप्स को टैक्स इनसेंटिव 31 मार्च, 2023 तक मिलेगा: वित्त मंत्री की ओर से पेश किए बजट में कहा गया है कि स्टार्टअप्स को टैक्स इनसेंटिव अगले साल 31 मार्च तक मिलेगा. इस समय देश में 84 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं और इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इस घोषणा से स्टार्टअप ईकोसिस्टम मजबूत बनने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और युवा स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित होंगे.

इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं: करदाताओं को आम बजट से किसी तरह की राहत नहीं मिली है. दरअसल इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानी की 2.5 लाख रुपये तक की सालाना आय पूरी तरह टैक्स मुफ्त रहेगी. जबकि अगर इनकम 2.5 से ज्यादा और 5 लाख तक है, तो आपको 5 प्रतिशत की दर से टैक्स देना होगा.

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