झारखंड कैबिनेट का फैसला: पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी ‚ बनी कमेटी

 ♦मनरेगा मजदूरों को अब 237 रुपये मिलेंगे

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♦Laharnews.com Correspondent♦

 रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कैबिनेट की आज हुई बैठक में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गयी। यह खबर निकलते ही वर्ष 2004 के बाद नियुक्त कर्मियों में खुशी की लहर दौड़ गयी। इस सिलसिले में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम (एसओपी) लागू करने के लिए झारखंड के विकास आयुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी की रिपोर्ट आने पर इसे कैबिनेट में रखा जाएगा और तब अंशदायी पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन व्यवस्था झारखंड में बहाल हो जाएगी।
बैठक में गरीबों और मजदूरों के हित में भी फैसले लिये गये। मनरेगा मजदूरों को अब 27 रूपये अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। अब उन्हें 210 रूपये की जगह 237 रुपये मिलेंगे।
बैठक में 58 लाख राशन कार्डधारियों को एक रुपए में 1 किलो चना दाल देने का निर्णय लिया गया। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सेवानिवृत्त शिक्षक वैज्ञानिकों अधिकारियों को सातवां वेतनमान का लाभ देने के प्रस्ताव पर भी बैठक में मुहर लगायी गयी। इन्हें 1 जनवरी 2016 से 1 मार्च 2022 तक का आर्थिक लाभ दिया जायेगा। इसके लिए 14 करोड़ से अधिक की राशि की स्वीकृति दी गयी है।
झारखंड में 36 ऐसी जातियां जो पिछड़े वर्ग में सूचीबद्ध हैं लेकिन केंद्र सरकार में सूचीबद्ध नहीं हैं ऐसी जातियों को भारत सरकार ने आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र के द्वारा अंगीकृत करने का निर्णय लिया है। इसके आधार पर उन्हें लाभ मिलेगा. अभी तक इन्हें केंद्रीय नौकरियों में लाभ नहीं मिल पा रहा था। कैबिनेट ने 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले 9221 टाना भगतों को साल में दो बार वस्त्र देने का फैसला किया है। वस्त्र के लिए 4000 दिये जायेंगे इसमें 3.68 करोड़ रुपये खर्च होगा। राज्य के आंगनबाड़ियों केंद्रों को 1 साल का अवधि विस्तार दिया गया है।

कैबिनेट के अन्य फैसले

 ♦श्रम विभाग के प्रस्ताव पर निजी क्षेत्र में 75 फीसदी आरक्षण देने के लिए नियमावली की मंजूरी दी गयी।
 ♦रामगढ़ में कुटुंब न्यायालय खोला जायेगां ।
 ♦औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा संवर्ग का गठन किया गया।
 ♦झारखंड पंचायत सचिव सेवा नियमावली संशोधन किया गया।

 ♦वित्त विभाग का पुनर्गठन किया जायेगा. 505 पदों को प्रत्यर्पित कर नये 515 पदों का सृजन होगा।
 ♦हाता-मुसाबनी रोड के लिए 44 .3 करोड़ रुपये दिये गये।
 ♦वित्त विभाग में ओएसडी के 3 पदों को विशेष सचिव के पद में करने की स्वीकृति दी गयी।
 ♦झारखंड फाइनेंस ऑडिट एंड सर्विस और झारखंड ऑडिट सबोर्डिनेट सर्विस का गठन किया जायेगा।
 ♦वित्तीय वर्ष 22 23 में चेंबर ऑफ फार्मर का गठन करने का निर्णय लिया गया।
 ♦अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय एक्ट 2022 की मंजूरी दी गयी।
 ♦श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक और नये पदों के सृजन की मंजूरी दी गयी।
 ♦एनटीपीसी और झारखंड सरकार में 74 -26 के अनुपात में कॉस्ट शेयरिंग होगा, राज्य सरकार इसमें 302 करोड रुपये निवेश करेगी।

♦हजारीबाग चतरा लोहरदगा जामताड़ा पलामू,गोड्डा, बगोदर सहित आठ जगह में नये पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने और इन्हें पैन आइटी नाइटी से संबद्ध करने का निर्णय लिया गया।
 ♦जन वितरण प्रणाली नियंत्रण 2022 की मंजूरी दी गयी. इसके तहत राशन कार्डधारियों को सुविधाएं दी गई है और लाइसेंस धारियों को नियंत्रण करने के लिए पूरी नियमावली बनायी गयी।
 ♦लोहरदगा में नया समाहरणालय भवन बनाने की स्वीकृति दी गयी।