सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में फहराया तिरंगा, कहा- झारखंड को सशक्त राज्य बनाएंगे

♦Laharnews.com Correspondent♦

रांची: देश की आजादी की की आजादी की 75वीं वर्षगाँठ के मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने कहा- हमारी सरकार गठन के बाद हमने यह लक्ष्य तय किया कि आजादी के संघर्ष में बलिदान देने वाले झारखण्ड के वीर सपूतों के सपनों का झारखण्ड बनायेंगे। जिन उम्मीदों को लेकर अलग झारखण्ड राज्य का निर्माण हुआ था, हम उनको पूरा करने के लिए मजबूत एवं ईमानदार प्रयास करेंगे। झारखंड के मजबूत राज्य बनाएंगे। कई क्षेत्रों में हमारा प्रदर्शन बेहतर रहा है, लेकिन युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करना और श्रमिकों का पलायन अभी भी राज्य के लिए चुनौती बनी हुई है।

हमारी सरकार ने “झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2021” गठित किया है। इस अधिनियम के तहत् प्रत्येक नियोक्ता चालीस हजार रुपये तक के मासिक वेतन वाले पदों के कुल रिक्ति के 75 प्रतिशत पद पर स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजित करेगा। 16 जुलाई, 2022 को निजी क्षेत्र में स्थानीय नियोजन नीति की उद्घोषणा एवं नियुक्ति हेतु ऑफर लेटर वितरण समारोह में करीब 11 हजार स्थानीय युवाओं को नियुक्ति हेतु ऑफर लेटर दिया गया है। स्थानीय युवाओं के लिए राज्य के भीतर ही रोजगार उपलब्ध कराने और पलायन को रोकने के लिए यह निर्णय मील का पत्थर साबित होगा।
खनिज संसाधनों से परिपूर्ण और संभावनाओं से भरे हमारे राज्य में विकास को गति देने के लिए नई नीतियाँ बनाई गई है। इसी उद्देश्य से सेक्टर्स खासकर खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, खनिज तथा वस्त्र आधारित उद्योगों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है। श्रम आधारित उद्योगों के स्थापना से राज्य में रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे वहीं दूसरी तरफ नई एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योगों की स्थापना से औद्योगिक राज्य के रूप में झारखण्ड की पहचान फिर से स्थापित होगी।

राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राँची में वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर का शिलान्यास किया गया है। वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विशेषकर निर्यात संवर्धन से संबंधित तमाम गतिविधियाँ एक ही छत के नीचे संचालित होंगी।

सरकार द्वारा राज्य को टूरिस्ट डेस्टीनेशन के रूप में स्थापित करने के लिए नई पर्यटन नीति, 2021 अधिसूचित की गई है। इस पर्यटन नीति में राज्य में पर्यटन क्षेत्र में निवेश पर विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिये जाने का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री ने कहा – सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने के सम्बन्ध में मैंने वादा किया था। इस सम्बन्ध में कैबिनेट से प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। एसओपी निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। शीघ्र ही इसे पूर्णरुप से लागू कर दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार राज्य के खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधा देने के लिए दृढ़संकल्पित है। राज्य में खेल व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु नई खेल नीति बनाई गई है। सरकार की ओर से खिलाड़ियों को समुचित सहयोग मिल सके, इसके लिए राज्य में पहली बार जिला खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इन सब से राज्य में एक बेहतर माहौल तैयार हुआ है, जिससे खिलाड़ियों की प्रतिभा निखर कर सामने आयी है और राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय फलक पर झारखण्ड की प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं।

”सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय“ के सिद्धांत को लक्ष्य कर हमने सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की है जिससे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हमारे वृद्ध, निराश्रित महिलाएं एवं दिव्यांगजनों को सम्मान से जीवन जीने का हक प्राप्त हो सके। प्रारम्भ होने के बाद अब तक लगभग 12 लाख लाभुकों को इस योजना से जोड़ा जा चुका है।
राज्य के 29 हजार से अधिक गाँवों में करीब 35 लाख परिवारों को सखी मंडलों से जोड़ा जा चुका है। इन सखी मंडलों को 3700 करोड़ (तीन हजार सात सौ करोड़) रूपये से ज्यादा की राशि चक्रीय निधि के रूप में उपलब्ध करायी गई है। पलाश ब्राण्ड अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं के द्वारा उत्पादित एवं संग्रहित उत्पादों को अलग पहचान मिली है तथा लोगों के द्वारा इन उत्पादों को काफी पसंद किया जा रहा है। सखी मंडल के उत्पादों को राज्य के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर पहचान स्थापित कर सखी मंडलों की अच्छी आमदनी सुनिश्चित की जा रही है।

कृषि ऋण के बोझ से दबे राज्य के छोटे एवं सीमान्त किसानों को राहत पहुँचाने के लिए वर्ष 2020 से झारखण्ड राज्य कृषि ऋण माफी योजना संचालित की जा रही है। इस योजना अन्तर्गत अब तक कुल पंद्रह सौ उनतीस करोड़ रुपये की राशि तीन लाख तिरासी हजार एक सौ दो कृषकों के ऋण खाते में ट्रांसफर की गई है।

किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु अब तक 4 लाख 28 हजार नये ज्ञब्ब् आवेदन स्वीकृत करते हुए पन्द्रह सौ तिरासी करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। किसानों के प्रशिक्षण हते समेकित बिरसा ग्रामिण विकास योजना-सह-कृषक पाठशाला की शुरूआत की गई है। सरकार द्वारा किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करायी जा रही है।

झारखण्ड को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने तथा स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का पावर हाउस बनाने के लिए “झारखण्ड सौर ऊर्जा नीति, 2022” लागू की गई है। हमने वर्ष 2027 तक सौर ऊर्जा से 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। राज्य के गिरिडीह शहर को “सोलर सिटी” के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा देवघर, सिमडेगा, गढ़वा एवं पलामू में 20-20 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर पार्क की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है। राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ कम करने हेतु 100 यूनिट तक की खपत करने वाले सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली प्रदान करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। राज्य के शहरी क्षेत्र को हरा-भरा बनाए रखने के लिए एक पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराने की योजना पर कार्य किया जा रहा है।

15 नवम्बर से राज्य के युवाओं के लिए सीएम सारथी योजना प्रारंभ की जा रही है जिसके तहत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के साथ-साथ प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध करवाया जाएगा। देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन के लिए बच्चों के समक्ष आर्थिक परेशानी पैदा न हो इसके लिए हम ‘गुरूजी- स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड’ योजना लेकर आ रहे हैं।

उच्च शिक्षा को और बेहतर एवं सर्वसुलभ बनाने के लिए ’झारखण्ड खुला विश्वविद्यालय’ एवं ’पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय’ की स्थापना की गई है। इसके अलावा झारखंड मे सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है।