♦Laharnews.com Correspondent♦
रांची : झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार कैबिनेट की आज हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि ईडी-सीबीआई जैसी केन्द्रीय जांच एजेंसियां सीधे राज्य सरकार के कर्मियों को समन नहीं कर सकेंगे।
राज्य मंत्रिपरिषद ने फैसला लिया है कि समन से पहले मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को सूचित करना होगा। राज्य कैबिनेट ने इसके लिए दिशा निर्देश बनाने का काम मंत्रिमंडल निगरानी विभाग को सौंपा है। बताया गया कि जांच एजेंसी को दस्तावेज भी सीधे उपलब्ध नहीं करा सकेंगे। समन प्राप्त होने पर पदाधिकारी पहले अपने विभागीय प्रमुख को बताएंगे विभागीय प्रमुख का दायित्व होगा कि वे बगैर देरी किए मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को सूचित करेंगे। हालांकि निर्णय में किसी खास एजेंसी के नाम का उल्लेख नहीं है।
हेमंत कैबिनेट का निर्णय : केन्द्रीय एजेंसियां झारखंड में सीधे समन नहीं कर सकेंगी, पहले राज्य सरकार से लेनी होगी इजाजत
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