रांची : विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित अधिवक्ता अधिनियम (संशोधन) विधेयक -2017 को लाये जाने के खिलाफ जहां देशभर के अधिवक्ता उबले हुए हैं वहीं झारखंड में भी अधिवक्ताओं ने एडवोकेट एक्ट में ऐसे किसी संशोधन का शुक्रवार को जोरदार विरोध किया। उन्होंने संशोधन विधेयक की प्रतियां जलायीं हैं।
विरोध की वजह
गौरतलब है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने 266वें रिपोर्ट में अधिवक्ताओं के लिए नियामक संरचना की समीक्षा की जरूरत पर जोर दिया है। अधिवक्ता इसे अपने पेशे की स्वतंत्रता पर हमला बता रहे हैं।
दूसरी पाली में न्यायिक कार्यों से भी वे अलग रहे। जुलूस निकाला और प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जतायी।
एडवोकेट एसोसिएशन झारखंड हाईकोर्ट के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा और कहा कि एडवोकेट एक्ट में ऐेसे किसी संशोधन को वे मंजूर नहीं करेंगे। दरअसल संशोधित विधेयक अधिवक्ताओं के लिए अनुशासन की बात करता हैं,जबकि अधिवक्ताओं का कहना है कि वे अनुशासनहीन कब थे। अधिवक्ताओं ने कहा कि कि उनके मान-सम्मान से समझौता किसी भी हालत में मंजूर नहीं है। धनबाद से खबर मिली है कि वहां विधेयक की प्रतियां जलायी गयीं हैं। रांची,खूंटी में अधिवक्ताओं ने पैदल मार्च किया। जुलूस में शामिल हुए। अन्य जिलों में भी अधिवक्ताओं ने संशोधित विधेयक की तीखें शब्दों में निंदा की है।