नक्सलियों ने की हत्या, नहीं मिली नौकरी, सुनायी फरियाद

रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार वर्णवाल ने सरायकेला-खरसावां जिले के हेंसाकोचा निवासी योगेंद्र नाथ टुडू की नक्सलियों द्वारा 2014 में हत्या कर दिए जाने के ढाई साल बाद भी उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी और मुआवजा नहीं दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की तथा इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने गृह सचिव को इस मामलें में जिम्मेदारी तय करने एवं इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी देने के लिये कहा गया है ,ताकि उस पदाधिकारी के खिलाफ मुख्यमंत्री सचिवालय कार्रवाई कर सके। श्री वर्णवाल मंगलवार को सूचना भवन सभागार में मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज शिकायतों की साप्ताहिक समीक्षा कर रहे थे।
मजिस्ट्रेट करेंगे मामले की जांच
गुमला जिले के टुडूरमा स्थित आरसी प्राथमिक विद्यालय के जर्जर भवन की मरम्मत में लापरवाही के मामले में श्री वर्णवाल ने जिला नोडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि मजिस्ट्रेट से इस मामले की जांच कराएं। उन्होंने पुरानी योजना को बंद कर नई योजना से भवन की मरम्मत कार्य कराने का निदेश दिया। 10 वर्ष पूर्व विद्यालय के जर्जर भवन की मरम्मत का कार्य शुरू किया गया था। संवेदक बेंजामिन केरकेट्टा की लापरवाही के कारण आज तक कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका।
मांडू अंचलाधिकारी के खिलाफ  जांच
मांडू अंचलाधिकारी राम प्रसाद साहू एवं उनके पुत्र रवीन्द्र कुमार द्वारा हजारीबाग के सदर अंचल कार्यालय के समीप स्थित आनंदपुरी कॉलोनी में सविता कुमारी की जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। मुख्यमंत्री के सचिव ने जिला नोडल पदाधिकारी को अपर समाहर्ता या भूमि सुधार उपसमाहर्ता से इस मामले की जांच कराने का आदेश दिया।
डीएफओ को शो-कॉज : चतरा जिले के कुंडा स्थित डोकवा एवं इचातु के जंगलों की अवैध कटाई जारी रहने और 10-15 एकड़ पर अतिक्रमण कर खेती करने के मामले में डीएफओ वहां के डीफओ को शो-कॉज जारी किया जाएगा।
अन्य मामलों में कार्रवाई : इसके अलावा कोडरमा के डोमचांच स्थित बेहराडीह निवासी 81 वर्षीय बदरी मोदी को वृद्धापेंशन नहीं देने के मामले मे श्री वर्णवाल ने जिला नोडल पदाधिकारी को एक सप्ताह में उनके खाते में वृद्धापेंशन की राशि निर्गत कराने का आदेश दिया। साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के नोडल पदाधिकारी अनुपस्थित थे। श्री वर्णवाल ने उन्हें शो-कॉज करने का आदेश दिया। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग तथा ऊर्जा विभाग के नोडल पदाधिकारी को बेहतर प्रदर्शन करने को कहा गया। एक सप्ताह में प्रदर्शन में सुधार नहीं होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।