♦Laharnews.com Correspondent♦
रांची : आदिवासी-मूलवासी सामाजिक संगठनों के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड सरकार से जातीय जनगणना और स्थानीय व नियोजन नीति की मांग की है। इस सिलसिले में डॉ करमा उरांव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अपर सचिव मेघु बड़ाईक को स्मार पत्र सौंपा गया है।
स्मार पत्र में बता गया कि 31 अगस्त 2021 एवं 11 सितंबर 2021 को झारखंड राज्य के शीर्ष आदिवासी एवं मूलवासी सामाजिक संगठनों के तत्वावधान में जातीय जनगणना तथा स्थानीय एवं नियोजन नीति को लेकर विशेष बैठकें आयोजित की गई थी।
प्रतिनिधि मंडल में अंतू तिर्की, राजू महतो, बलकू उरांव, निरंजना, हेरेंज टोप्पो, सर्जन हांसदा, भूनु तिर्की, महादेव मुंडा, चामू बेक शामिल थे।