झारखंड के सीएम ने कहा- कोल्ड स्टोरेज एवं बाजार का प्रबंधन करेगी राज्य सरकार, फूड प्रोसेसिंग उद्योग से जुड़ेंगे किसान

  लोहरदगा: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि किसानों द्वारा पैदावार की गई कृषि उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके इसके लिए राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज एवं बाजार प्रबंधन की व्यवस्था करेगी। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अब फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करेगी। किसानों को अब फूड प्रोसेसिंग उद्योग से जोड़ा जाएगा। खेती-कृषि से उत्पादित चीजों का बेहतर प्रोसेसिंग कर आय को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। बागवानी के दायरे को को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।
कहा-अब पदाधिकारी योजनाओं की जानकारी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर तक पहुंचा रहे हैं। जब पदाधिकारी घर-घर तक पहुंचेंगे तभी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सकेगा। कोरोना संक्रमण काल के समय जब लोग अपने-अपने घरों में बंद थे तभी हमारी सरकार ने राज्य में बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत की थी। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत बड़ी संख्या में ग्रामीणों को बागवानी के कार्य से जोड़ा गया है। वैश्विक महामारी के समय बागवानी आजीविका का सबसे बेहतर स्रोत बना। अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों मुख्यमंत्री बुधवार को लोहरदगा स्थित बी.एस.कॉलेज स्टेडियम परिसर में आयोजित बिरसा हरित ग्राम योजना सम्मान समारोह एवं परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
सामूहिक बागवानी के लिए पट्टे पर सरकारी जमीन देगी सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की भी शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार के छोटे-छोटे रोजगार के लिए ऋण की व्यवस्था की गई है। अब युवा वर्ग चाहे तो ऋण लेकर मुर्गी पालन, अन्य पशु पालन, दुकान, होटल, सैलून, मालवाहक गाड़ियां इत्यादि चलाकर रोजगार से जुड़ सकते हैं। खेती-कृषि के अलावा ये सभी छोटे-छोटे रोजगार के स्रोत आर्थिक समृद्धि का बेहतर विकल्प भी है। इन सब चीजों की झारखंड में परंपरा भी रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके पास 1 एकड़ जमीन हो या 50 एकड़ राज्य सरकार बागवानी के लिए आपको मदद करेगी। आपके आस-पास अगर सरकारी बंजर भूमि उपलब्ध है तो उस भूमि पर भी आप सामूहिक बागवानी करें तथा राज्य सरकार से सामूहिक रूप से पट्टा लें।

सर्वजन पेंशन योजना का मिल रहा है लाभ

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि राज्य में सर्वजन पेंशन योजना लागू की गई। हमारी सरकार सभी वर्ग सामुदाय के 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को पेंशन देने का काम कर रही है। विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन आदि सभी तरह के सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाले पात्र पेंशनधारियों को ससमय पेंशन की राशि मिले इसका निर्देश पदाधिकारियों को दिया गया है।
मनरेगा मजदूरी दर बढ़ाया, टाना भगतों को दिया सम्मान

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने झारखंड में मनरेगा मजदूरी दर को बढ़ाने का काम किया है। वर्तमान में मनरेगा लाभुकों को
मजदूरी दर 237 रुपए प्रतिदिन मिल रहा है। सरकार अब टाना भगत समुदाय के परिवारों को साल में चार-चार हजार रुपए दो बार अंग वस्त्र के लिए उपलब्ध करा रही है। यानी कि 1 साल में 8 हजार रुपए अंग वस्त्र के लिए उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार टाना भगत समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है।